3
Ottobre 2024
15:00 – 17:00
La nuova contabilità ACCRUAL delle amministrazioni pubbliche italiane
a cura di Mauro Bellesia
La nuova contabilità ACCRUAL per tutte le Pubbliche Amministrazioni è stata approvata dallo Standard Setter Board e dalla Struttura di Governance del Ministero dell’Economia entro giugno 2024, rispettando i termini della Riforma 1.15 del PNRR. Si tratta di un Quadro Concettuale (QC) di n. 18 standard contabili denominati ITAS.
La riforma riguarda tutte le Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali compresi, che dovranno applicare, almeno inizialmente, due sistemi di contabilità distinti: quello tradizionale finanziario e quello economico-patrimoniale ACCRUAL. Il cronoprogramma prevede una fase pilota nel 2025 e l’applicazione generalizzata nell’anno 2026.
Dopo una presentazione delle finalità della contabilità ACCRUAL e dei principi internazionali a cui fa riferimento (IPSAS), il corso illustra e commenta il Quadro Concettuale (QC) ed i 18 standard contabili (ITAS).
Il corso, di taglio operativo, riserverà ampio spazio ad esempi di rilevazione a partita doppia, note e consigli, al fine di agevolare la lettura e la prima applicazione.
Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.
PROGRAMMA:
• La convergenza dei principi contabili delle Pubbliche Amministrazioni verso gli standard internazionali IPSAS.
• La riforma n. 1.15 del PNRR.
• Le finalità della contabilità ACCRUAL.
• L’ambito di applicazione.
• La Struttura di Governance, lo Standard Setter Board (SSB) e il due process.
• Breve analisi del Quadro Concettuale (QC) e dei 18 standard contabili (ITAS).
• Il cronoprogramma e la “fase pilota”.
• Il Piano dei conti.
• Gli inventari e le problematiche applicative.
• I difficili rapporti con la contabilità finanziaria ex D.Lgs. n. 118/2011.
• Il ruolo del responsabile del servizio finanziario.
8
Novembre 2024
10:00 – 12:00
a cura di Giuseppe Debenedetto
5
Dicembre 2024
15:00 – 17:00
a cura di Vincenzo Giannotti
In programmazione
Entrate locali: l’attuazione della riforma fiscale per sanzioni, riscossione e contenzioso indirizzi operativi
a cura di Giuseppe Debenedetto
La data del corso è posticipata e in via in riprogrammazione
I decreti attuativi della delega fiscale (D.Lgs. 219/2023, D.Lgs. 220/2023, D.Lgs. 13/2024, d.Lgs. 87/2024, ecc.) incidono notevolmente sull’attività di recupero delle entrate locali, che si profila particolarmente complessa. La videoconferenza in diretta esamina in maniera organica le più recenti novità normative, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 87/2024, che introduce diverse novità per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, nonché al recente d.lgs. (in corso di pubblicazione in G.U.) riguardante la riforma della riscossione. Compatibilmente con il tempo a disposizione, la parte finale sarà dedicata alla risposta ai quesiti.
Programma:
LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 111/2023
⦁ I decreti emessi e pubblicati in G.U.
⦁ Altri decreti in fase di predisposizione e di approvazione
LA DISCIPLINA SANZIONATORIA
⦁ principi generali e regime sanzionatorio dei tributi locali
⦁ Il ravvedimento operoso e le violazioni ultrannuali
⦁ Poteri dei comuni in materia di sanzioni
LA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE
⦁ I principi di proporzionalità e di offensività
⦁ La riduzione delle sanzioni
⦁ La non punibilità del contribuente che si adegua alle indicazioni dell’Amministrazione
⦁ La revisione del cumulo giuridico e del ravvedimento
⦁ La deroga al principio del “favor rei”
LA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE
⦁ La Legge n. 160/2019 e lo stato della riscossione
⦁ La questione del magazzino dei ruoli
⦁ Il discarico automatico dei ruoli in cinque anni
⦁ L’ingresso dei privati nel recupero delle quote discaricate
⦁ La revisione della disciplina sulla rateizzazione
⦁ Altre novità
LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
⦁ Le novità introdotte dalla legge n. 130/2022
⦁ Il D.Lgs. n. 220/2023attuativo della legge 111/2023
⦁ Eliminazione della procedura di reclamo-mediazione;
⦁ Cenni sulle altre novità del d.lgs. n. 220/2023
DOCENTE
Giuseppe Debenedetto: Esperto in materia di tributi locali. Direttore del servizio internet www.ufficiotributi.it